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यूपी के इस जिले में अपराधियों की खैर नहीं! 3.96 करोड़ की लागत से बनेगा साइबर थाना, भूमि आवंटित_我的网站

一 |      स्कन्द कुमार शुक्ला, बस्ती। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई के उद्देश्य से जनपद में अब एक अत्याधुनिक साइबर थाना की स्थापना किया जाना है। इसके लिए 3.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। , इसके साथ ही थाना निर्माण के लिए भूमि भी जिला प्रशासन ने आवंटित कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक की देखरेख में परियोजना को शीघ्र अमलीजामा पहनाने की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ महीनों में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। , साइबर थाना केवल जांच का ही केंद्र नहीं होगा, बल्कि यहां पर आम जनता के लिए साइबर जागरूकता शिविर भी समय-समय पर आयोजित किए जाएंगे। स्कूल, कालेज, और व्यापारिक संगठनों को भी इससे जोड़ा जाएगा ताकि साइबर अपराधों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाई जा सके। , लंबे समय से साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को लेकर स्थानीय स्तर पर एक अलग इकाई की मांग की जा रही थी। अब साइबर थाने की स्थापना से उम्मीद है कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगेगा और जनता को त्वरित न्याय मिलेगा। , इस साइबर थाने में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए एक विशेष तकनीकी टीम तैनात की जाएगी, जो आनलाइन ठगी, सोशल मीडिया अपराध, बैंक फ्राड, हैकिंग, फर्जी वेबसाइट, ई-कामर्स धोखाधड़ी जैसी घटनाओं की तत्काल जांच कर सकेगी। थाने में एक विशेष फारेंसिक लैब, डिजिटल सर्विलांस सिस्टम, और डेटा एनालिटिक्स यूनिट भी स्थापित किए जाने की योजना है। , जिला प्रशासन 0. 210 हेक्टेयर भूमि कृषि विज्ञान केंद्र के बगल में कोइलपुरा गांव में साइबर थाना के लिए भूमि आवंटित हो गई है। जनपद में साइबर थाने की स्थापना से इन मामलों की जांच में गति आएगी और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी। डीपीआर को स्वीकृति मिलते ही निर्माण एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। , कोशिश है कि वर्ष 2026 की छमाही तक थाना पूरी तरह से चालू हो जाए। साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। : अभिनन्दन, पुलिस अधीक्षक, बस्ती 。    The US Supreme Court has ruled that the Environmental Protection Agency interpreted the Clean Air Act - the country's main anti-air pollution law that allows the regulation of greenhouse gas emissions - too broadly, and ordered to limit its use. Six justices deemed "conservative" supported the decision, while three "liberal" justices opposed it.,The court specifically ruled that the EPA does not have the authority to limit emissions from power plants using the Clean Air Act.,The decision comes as a response to an appeal by 19 states, coal companies and power plants to prevent the EPA from abusing broad authority to regulate emissions. They asked the US Supreme Court to allow them greater flexibility in phasing out emissions-intensive plants, namely coal ones so that they could provide services reliably.,The ruling might undermine Joe Biden's planned efforts to propose mandatory emission reductions at power plants in the US by the end of the year. It is supposed to be the first step in the POTUS' broader plan to have the country's power generation emissions-free in 13 years.,So Much for Climate Agenda? Biden Administration Issues More Gas, Oil Drilling Permits Than Trump29 January, 13:17 GMT,The idea of regulating power plant emissions dates back to the Obama administration and its plans to pass the Clean Power Plan that would have explicitly given the government the tools to retire emissions-intensive coal plans. The act was effectively blocked by a 5-4 US Supreme Court decision in 2016 and shelved for good under the Donald Trump administration.,Regardless of the Democrats' efforts, the US power plant emissions have actually already sunk below the levels that should have been achieved only by 2030 under Obama's original plan. They were achieved thanks to closures of the very same coal plants driven by market mechanisms.。

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Published on:11:06:49